काठमाण्डौ – जमिन बाँझो राख्नेलाई अबदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरीवाना हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जमिन बाँझो राखे कसुर गरेको मानिने र उसलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गराइने व्यवस्था छ ।  प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित समेत गरेको छ ।  विधेयकको दफा २२ को (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा जरिवाना गराइने व्यवस्था गरिएको हो । 

यस्तै ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा ३ लाख जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजित भू-उपयोग कायम गर्नेगरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।  यस्तो व्यवस्थाले तराइकाभन्दा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा बढी मर्कामा पर्ने सांसद जिपछिरिङ तामाङले बताउनुभयो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले जमिन बाँझो राखे जरिवाना होइन कि खेती गरे पुरस्कार दिने प्रावधान विधेयकमा राख्न सुझाव दिनुभयो । 

जमिन बाँझो राख्नै परे आवश्यक कारणसहित स्थानीय तहलाई सूचना दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विना सूचना लगातार तीन वर्षसम्म जमिन बाँझो राखे कसुरस्वरुप ३ लाख जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएकाे छ । बसाइ सराइका कारण पहाड छोडेकाहरुको जग्गा अहिले पनि बाँझै रहेको भन्दै सांसदहरुले जग्गाको मूल्य नै तीन लाख नरहेको अवस्थामा जरिवाना कसरी तीन लाख तिर्लान् भन्ने प्रश्न गरे । 

यस्तै विधेयकले जथाभावी रुपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामलाई पनि रोक लगाएको छ । जग्गाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेर तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै काम गर्नुपर्ने छ । तोकिएभन्दा विपरीत काम गरे कसुर मानिने विधेयकको दफा २२ ले व्यवस्था गरेको छ । 

बाकी पढ्नुहोस