एनसेलको ७५ अर्ब, अन्य ९ कम्पनिले २ अर्ब ९६ करोड तिर्नुपर्ने, नतिरे कम्पनी नै बन्द गर्ने

एनसेलको ७५ अर्ब, अन्य ९ कम्पनिले २ अर्ब ९६ करोड तिर्नुपर्ने, नतिरे कम्पनी नै बन्द गर्ने

इ-परेवा

@Eparewa

२०७५ माघ २८ गते सोमबार ०१:३६

अर्थ मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा पुँजीगत लाभकर, आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करबापतको रु. ७५ अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौताको रुपमा रहेको जानकारी गराएको छ । नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले...

अर्थ मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा पुँजीगत लाभकर, आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करबापतको रु. ७५ अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौताको रुपमा रहेको जानकारी गराएको छ ।

नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझउनु पर्ने रु. २ अर्ब ९६ करोड नबुझएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आइतबार संसदको अर्थ समितिमा मन्त्रालयले गत पुस मसान्तसम्ममा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष वापतको यो रकम बुझउन बाँकी रहेको विवरण उल्लेख गरेको छ। 

समितिले एक महिनाभित्र यो बक्यौता रकम सम्बन्धित कम्पनीहरुसँग उठाउन र कम्पनीहरुले नतिरेमा थप सेवा विस्तार र सुविधा रोक्न निर्देशन दिएको छ। समितिले अटेरी कम्पनीको अनुमतिपत्र नै रद्द गर्नेसम्मको निर्णय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । “तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानूनी प्रक्रिया अपनाई बाँकीसरह असुलउपर गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने” समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

समितिको वैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एनसेलसँग पुँजीगत लाभकरबापत कति रकम उठाउने भन्ने तथ्यांक सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण विवरण आएपछि प्रष्ट हुने बताए। अर्थ मन्त्रालयले अर्थ समितिलाई भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा पुँजीगत लाभकर, आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करबापतको रु. ७५ अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौताको रुपमा रहेको जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी, निरजगोविन्द श्रेष्ठले एनसेलमा रहेको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व विक्री गर्दाको रु. १२ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

समितिले बक्यौता रकम नबुझउने कम्पनीहरुबाट रकम उठाउन सम्बन्धित सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको समितिको ठहर छ । ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको प्रमुख कारण हुँदाहुँदै पनि राजस्व समयमैं नतिर्दा कानुनबमोजिमका प्रक्रिय अवलम्वन गरी समयमा राजस्व तिर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी राजस्व प्रशासन र सम्बन्धित निकायको हो, तर ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा रहेनछन् भन्ने देखिन्छ,” समितिले ठहर गरेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस ।

प्रकाशित मिति २०७५ माघ २८ गते सोमबार ०१:३६
प्रतिक्रिया दिनुहोस