काठमाडौं– सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरेको, हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीयता अनुसारका नयाँ संगठन संरचनाप्रति सरकारी डाक्टरहरुले आपत्ती जनाउदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गर्ने भएका छन्। सरकारी चिकित्सकहरुको संस्था सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)को अगुवाईमा डाक्टरहरुले मन्त्रालयमा १० बजेपछि घेराउ गर्ने भएका हुन्। संघले प्राथमिक केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई संभव भएसम्म राजधानी आएर घेराउमा सहभागी हुन संघले आह्वान गरेको छ। आफ्ना जायज मागलाई ज्ञापनपत्र, छलफलजस्ता विधिबाट ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि सरकार चासो नदिएको भन्दै समायोजनमा सहभागी नहुने, मन्त्रालयमा घेराउ गर्नेदेखि आन्दोलन चर्काउँदै आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ।


संघको बिहिबार बसेको बैठकले मन्त्रालय घेराउ गर्नेदेखि सेवा छाड्नेसम्मको निर्णय गरेको हो। भेलाले सरकारले वार्ताबाटै समाधान खोज्न चाहेमा तयार रहेको भन्दै डा। ढुन्डीराज पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ।


यस्तो छ संघको तीन बुँदे निर्णय
१. यस संघले प्रस्तुत गरेका कर्मचारी समायोजन तथा स्वास्थ्यका सांगठनिक संरचनाहरू सम्बन्धि माग पुरा नभए सम्म कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले सरकारले निर्देश गरेको समायोजन फारम नभर्ने र कर्मचारी समायोजनको प्रकियामा भाग नलिने निर्णय भएकोमा यसै विज्ञप्ति मार्फत देशभरीका सम्पुर्ण सरकारी चिकित्सकज्युहरुलाई हाललाई समायोजन फारम नभरिदिन आव्हान गरिन्छ।
२. स्वास्थ्यका सांगठनिक संरचनाहरूमा चिकित्सकलाई गरिएको घोर उपेक्षा तथा अबमुल्यनको बिरोध स्वरूप सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सकले संघिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यही आईतबार बिहान १०:०० बजे घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम डाकिएकोमा सम्पुर्ण चिकित्सकज्यु तथा सुभेक्षुकहरुलाई सकृय सहभागीको आगि आव्हान गर्ने।

३. यस संघका पटक पटकका जायज मागहरूलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउने हेतुले निम्न सदस्यिय ‘सरकारी चिकित्सक संघर्ष तथा वार्ता समिति’ गठन गरि अघि बढ्ने :क) डा. ढुंडी पौडेलख) डा. पियुष दाहालग) डा. रुद्र मरासिनीघ) डा. निरज अर्याल एकातिर स्वास्थ्यलाई विशेष अनि संबेदनसिल क्षेत्र भनिरहने तर व्यवहारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पटक पटक विभेदकारी तथा मनोबल गिराउने कार्य भैरहेको अवस्थामा भद्र तरिकाले शान्तिपुर्ण ध्यानाकर्षण गराईरहदा समेत सरकारले वार्ता र सहमतीको लागि कुनै कदम नचालेको अवस्था आईरहे आकश्मिक बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवा छोडेर अझ कडा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने र सो को जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुने समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।