काठमाडौं । गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विद्येयक संसद्मा पुगेको छ । असहज अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विद्येयकमा छ ।

 

 

सामान्य अवस्थामा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर परिस्थितिमा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। सेनालाई देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका साथै विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।

 

 

 

विधेयकमा सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि सैनिक ऐनमा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था थियो। ‘सैनिक ऐनको उक्त दफा बमोजिम भएका गरिएका काम कारवाही यसै प्रस्तावित ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ विधेयकमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित विद्येयकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्को अध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।