सिधा कुरा नेपाल- सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न सक्रिय दलालीहरु चोक–चोकमा पाइन्छन् । प्रकृया मिलाउँदै मालपोतदेखि अदालतसम्म, नेता यता उता सबैतिर मिलाउने खेलले यो मुलुकका कयौ सरकारी र सार्वजनिक जग्गा, वन जंगल व्यक्तिका नाममा गइसके ।

केही समय अगाडिसम्म सरकारको नाममा भएको जग्गा थाहै नपाई व्यक्तिको वा व्यक्तिको स्वामित्व रहेको कम्पनीको नाममा हुन्छ तर त्यो जग्गा सरकारले व्यक्तिलाई बेचेको हुँदैन । सरकारले बेचेको छैन, तर व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा आइसक्यो यो त विर्कोमा लागेको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो ? भने जस्तो पो भयो त । आँफू फुच्चा हुँदा गुच्चा खेल्दै डुलेको तारागाँउ विकास समिति जहाँ अहिले ह्यात होटल छ त्यो त हेर्दा हेर्दै व्यक्ति पो भैसक्यो रे !

 

 

 

राज्यको सम्पत्ति कसरी व्यक्तिको भयो ? विभिन्न मजदुर युनियन लगायत, केही नेता अभियान्ताले विरोध गरेको पनि यदाकदा सुनिन्थ्यो । केही अझै विरोधमानै छन् भने धेरैको मुखमा त खै के को हो बुजो लागेछ । अरु त अरु संसदको लेखा समितिका मानिसहरु पनि बोलेको सुनिएको थियो । तर आजकल त लेखा समितिका सांसदहरु पनि बोल्नज छोडे ।

मुख चाही चलिरहेको छ तर आवाज भएको छैन । टिभीमा भोल्युम म्युट गरे जस्तो । लेखा समितिलाई लाखा समिति बनाइएको हो कि भन्ने शंका त गर्नै प¥यो । तर प्रश्न त अझै उस्तै छ कि विर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो ?

 

 

 

सरकारी स्वामित्वको जग्गा, सरकारले बेच्दै नबेची विस्तार–विस्तार कसरी व्यक्तिको भयो ? फेरी २५ वर्षसम्म घाटा माथी घाटा भएको भनिएको हायात होटलमा विदेशी लगानीकर्ता कसरी पट्टीए ? नाफै नहुने २५ वर्षसम्म घाटाको घाटा भएको, असफल विजनेश संचालकको चाँही लगानी बढाउँदै बढाउँदै लगेर सरकारी शेयर विस्तारै–विस्तारै आफ्नो बनाउन भ्याइसकेछन् ।

केशव स्थापितको खसी खोइ ! भन्ने स्टाइलले भन्नु पर्दा विर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो ? होटल सँधै प्याक, विभिन्न इभेन्टहरु भएको भइ, तैपनि घाटा भएको विवरण पत्याउन, कर कार्यालयले कसले कर–कर ग¥यो ? झण्डै ४० प्रतिशत सरकारको शेयर रहेको जग्गाको मुल्य १२ अर्ब पुग्दा सरकारको शेयर चाँही घटेको घट्यै, संचालकको शेयर बढेको बढ्यै ?

 

 

 

२५ बर्षसम्म हरेक बर्ष नोक्सान माथी नोक्सान भएको व्यापार त डुब्नु पर्ने हो । तर यहाँ त सरकार मात्र डुब्दै छ । संचालकहरु उभो मात्र लाग्दैछन्, यस्तो कसरी सम्भव छ ? हुन त मेरो हिसाब कमजोर छ अरु विषय जस्तै । त्यसैले आँफूले नजानेको, नबुझेको कुरो जान्नेलाई सोधपुछ त गर्नै प¥यो ।

जान्नेहरु पनि यही भन्छन् र अझै थप्छन् कि विद्यमान मालपोत कानुन अनुसार सरकारी जग्गा क्यक्तिलाई विक्री गर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार त मन्त्री परिषदलाई पनि छैन । एउटै कुरा कति पटक रिपिट गरेको भनेर तपाईहरु सोध्नु होला तर अचम्म ! तीन छक्क सरप्राइज ?

 

 

 

ट्वाँ एकैपटक परेपीि पटक–पटक यही भन्नु प¥यो कि विर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो ? हेलो भुमी सुधार मन्त्रालय, हेलो पर्यटन मन्त्रालय, हेलो लेखा समिति, हेलो कर कार्यालय, हेलो अख्तियार, हेलो मालपोत कार्यालय, हेलो प्रधानमन्त्री कार्यालय, हेलो मन्त्री परिषद, हेलो सरकार, छानबिन गर्नु पर्दैन ?

यो मात्र होइन नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरु आलुको भाउमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरुको वरपर बसेर रजाइ गर्ने व्यापारीहरुलाई लिजमा दिइएको छ । चुनावमा २÷४ करोड दिएका, विदेशमा उपचार गराउँदा खर्चको टेन्सन लिनु पर्दैन, म छु भनेका, केही बरिष्ठ नेताहरुलाई, सचिवहरुलाई, घरबार जोड्न पैसा दिएकाहरुले हिजो गरेको लगानी आज उठाउँदै छन् । देशको ढुकुटीमाथि नेताका आसेपासेहरुको यो रजगजले मुलुकको सार्वजनिक, जग्गा, बन, जंगल खोला नाला पार्टीपौवा, नजानिदो गरी आफ्नो बनाइरहेका छन् ।

 

 

 

हजार, लाख, करोडमा विक्नेहरुको जीवन हराभरा भएको छ तर मुलुकका सम्पती माथी भुमाफियाहरु यसरी हेर्दैछन् जसरी गिद्धले सिनो हेर्दछ । सोझो हिसाबमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी २४ घण्टा नेताको घर, किचन र वेडहरुमा किन भेटिन्छन् ?

चुनाव जिताउन सघाएको पैसाको व्याज र व्याजको पनि स्याज असुल गरिरहेका छन् केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरु र यिनै केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको हातमा मुलुकको रिमोट कन्ट्रोल पुग्यो कि ?

 

 

 

मेहनती, परिश्रमी, असल नियतसहित आफ्नो सारा सम्पती लगानी गरिरहेका व्यापारी व्यवसायीहरु देशको आर्थिक नीति, बेंकको चर्को व्याजदरसँग दिनानुदिन लड्दैछन् । वास्तविक स्वदेशी व्यापारीलाई आँसु, मुठ्ठीभर, माफिया व्यापारीलाई मासु, विदेशी लगानीकर्तालाई दिन खोजिएको पिज्जा कसरी पच्ला ?

अन्तिम एक पटक भन्छु नरीसाउनुस है । विर्कोमा लाको चिनिमा, कसरी पस्यो कमिलो ?

 

 

 

भिडियो हेर्नुहोस