सरकारले ल्यायो १५ खर्बको बजेट, बृद्धभत्ता १ हजार, कर्मचारीको तलव २०% वृद्धि (पूरा पढ्नुहोस)

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

कर्मचारी :

सरकारले कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको घोषणा गरेका हुन्। बजेट भाषण अनुसार राजपत्र अनंकित श्रेणी (अधिकृत तल)का कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्ने छ भने राजपत्राङ्कित (अधिकृत र त्यो भन्दा माथि) को तलब १८ प्रतिशतले बढ्ने छ।

पोशाक भत्ता, महंगी भत्ता लगायतका अन्य सुविधा भने यथावत रहने छन्। सरकारी कर्मचारीको तलब यो पटक तीन वर्षपछि वृद्धि भएको हो। शिक्षक, कर्मचारी, सेना, पुलिसलगायत सरकारी तलब खाने सबैको तलब २० प्रतिशतले बढ्ने भएको हो।

सामाजिक सुरक्षा :

सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत सरकारले बृद्धभत्ता बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदै आएको भत्तामा एक हजार रकम बढाइएको हो । अरु भत्ता एक हजार बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल जेष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएकालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ, आंशिक अपांग भएकालाई ६ सय रुपैयाँ, एकल महिलालाई १ हजार, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीलाई २ हजार र बालबालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ दिंदै आईएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित/कर्णालीका जेष्ठ नागरिक,पूर्ण तथा आंशिक अपांगता, एकल महिला र लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती र बालबालिका समेटिन्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भत्ता लिने नागरिकको संख्या चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको छ । जसमा जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ७६ हजार १३७, एकल महिलाको संख्या ७ लाख १६ हजार ९३३, पूर्ण र आशिंक अशक्त एक लाख १७ हजार ९५, लोपुन्मुख आदिवासी/जनजाती संख्या २४ हजार २०४ तथा बालबालिका ६ लाख ७९ हजार ७१५ जना छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमाले नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले सुरुवात गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री स्व.भरतमोहन अधिकारीले प्रारम्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत ७५ वर्ष उमेर नाघेका बृद्धका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए ।

यो कार्यक्रम लोकपि्रय भएपछि उनै अधिकारीले २०६० सालमा सो रकम बढाएर १७५ रुपैयाँ पुर्‍याएएका थिए । २०६५ सालमा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ५०० पुर्याएको उक्त रकम २०७१ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए भने २०७२ सालमा एमाले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सो रकम मासिक २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए ।