काठमाण्डाै – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने भएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा पेस गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ काे बजेटमा यो कुरा उल्लेख गरको छ ।

 

 

सरकारले भूमिको दिगो उपयोग गर्न भूमि ऐन बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै २ वर्षभित्र कृषि जमिनपूर्जा विद्युतीय बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । जग्गा कारोबारको सबै विवरण अनलाइनमा आधारित बनाउने सरकारी योजना रहेको छ ।