सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुका लागि सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गरिने

काठमाडौं -आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा उत्प्रेरित गर्न सो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । जसका लागि यथेष्ट बजेट बिनियोजन गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रको लागि सरकारले ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

 

 

* अविवाहितलाई र विवाहितलाई आयकरमा अलग-अलग छुट

बजेटले आयकरको दर वृद्धि गरेको छैन । बरु आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरिएको छ । अब अविवाहितले चार लाखसम्म र विवाहिले चार लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्दैन । यसअघि अविवाहितले तीन लाख ५० हजार र विवाहितले चार लाखसम्मको आम्दानी कर तिर्नुपदैनथ्यो ।

* चुरोट-मदिरा,पेट्रोलियम, खाद्यपदार्थ तथा सिमेन्ट र रडमा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि
बजेटले पेट्रोल, डिजेलबाट पूर्वाधार करबापत थप एक रुपैयाँ उठाउने नीति लिएको छ । हाल यो शीर्षक (सडक मर्मतसम्भार कर) अन्तर्गत पेट्रोलबाट चार रुपैयाँ र डिजेलबाट दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर असुल हुँदै आएको छ ।

साउनदेखि पेट्रोलबाट पाँच रुपैयाँ र डिजेलबाट तीन रुपैयाँ कर उठाउन सुरु हुनेछ । मदिरामा औसत १० प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क बढाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कमा १२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । फलफूल जुस र ड्राइफुड तथा जंकफुडमा अन्तःशुल्क र भन्सार वृद्धि भएको छ । सिमेन्ट फलामे डन्डीमा पनि १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।

* प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई ४३ अर्ब ६५ करोड बढी बजेट, स्थानीय तहलाई किन बढी चाहिन्छ ?

२०७६/०७७ को बजेटमा प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ६५ करोड बढी विनियोजन भएको छ । खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेशको लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।

यस्तै प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोडको सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको बताउनु भयाे । राजस्वतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाटमा हुने अनुमान गरेका छन् ।

* प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई किन बढी बजेट ?

बजेटसम्बन्धी छलफलमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार, स्थानीय तहमा पठाइने बजेटमा अनुदान र राजस्व बापतको रकम समेत समावेश हुने भएकाले ठूलो देखिएको हो।

संविधानले चार किसिमले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसको सबैभन्दा ठूलो गाइडिङ प्रिन्सिपल कामका आधारमा पैसा दिनु हो ।

आयोगले पनि प्रतिवेदनमा कामका आधारमा पैसा दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहमा काम गएकाले त्यहीअनुसार बजेट विनियाेजन गरेकाे हाे । जिल्लास्तरका कार्यालयहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा गर्दै आएका कामका लागि दिइने अनुदानको रकमको हिस्सा ठूलो हुने हुनाले प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहको हिस्सा ठूलो हुने गर्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो कामहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन्छन्। त्यो कामका लागि जाने पैसा सिधै स्थानीय तहमा जान्छ। जिल्लामा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुलगायतका शाखाहरूमार्फत् भइरहेका कामहरू गर्न पैसा सिधै स्थानीय तहमा जाने भएपछि रकम बढी हुने गर्छ ।

* ‘देशभर हडपिएका सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याउने’ सरकारकाे घाेषणा सरकारले भूमाफिया, व्यापारी र स्थानीयबाट कब्जा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को वार्षिक आयरव्यय विवरण (बजेट भाषण) सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले देशभर हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिन फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेका हुन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा हडपिएका तथा अतिक्रमणमा परेका जग्गाजमिनसम्बन्धी छानबिन आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनलाई समेत कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि खर्च र आम्दानीकाे अनुमान (बजेट) संघीय संसदमा पेश गरेकाे छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हाे । बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यवस्थापिका संसदमा साे बजेट पेश गर्नुभएकाे थियाे ।

कुल विनियोजित बजेट रकममध्ये अनुत्पादक अर्थात् सरकारकाे चालु खर्चकाे हिस्सा यसपालि पनि विकास बजेटभन्दा ठूलाे रहेकाे छ । चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रकम छुट्याइएकाे छ । याे भनेकाे कुल बजेटकाे ६२.४ प्रतिशत हाे । पुँजीगततर्फकाे अर्थात् विकास बजेट रकमकाे हिस्सा भने चालु खर्चकाे आधा मात्र रहेकाे छ । पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत रकम छुट्याइएकाे छ भने वित्तीयय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यसपटककाे बजेट पनि विगतकाे जस्तै वितरणमुखी रहेकाे भन्दै अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरुले आलाेचना गर्न थालेका छन् । बृद्धभत्तामै १००० बढाइएकाे छ भने कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाइएकाे छ । सांसदका नाममा प्रतिसांसद ६ कराेड दिने घाेषणा गरिएकाे तर याे रकम पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी छरिने र भ्रष्टाचार हुने गरेकाे भन्दै आलाेचना हुने गरेकाे छ

कुल अनुमानित खर्चको स्रोतका रुपमा मुख्य स्राेत राजश्व नै रहेकाे छ । राजस्वबाट ९ अर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रकम जुटाइनेछ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख प्राप्त हुने अनुमान । बजेटमा ४ अर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख अपुग हुने जनाइएकाे छ, याे सरकारले ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सक्छ ।