सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संसद्मा दर्ता भएको ‘भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ जस्ताको त्यस्तै पारित भए खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, कडा प्रावधानहरू राखिएको उक्त विधेयक पारित भएको खण्डमा कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने कतिपय विज्ञको ठम्याइ छ । भूउपयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि मात्र खुला हुने ठानिएको जग्गाको कित्ताकाट खोलिएको एक साता नबित्दै सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जग्गालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरिनेछ । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, खोला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व एवम् सरकारबाट तोकिएको क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भूउपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भूउपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रदेश स्तरमा बनाइको उस्तैखाले अर्को परिषद्ले स्वीकृति दिएमा मात्र कुनै एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइनेछ ।

जरिवाना
विधेयकमा खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्न निरूत्साहित गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘लगातार तीन वर्षसम्म कुनै व्यक्तिले जग्गा बाँझो राख्यो भने हामीले जरिवानाको व्यवस्था गरेका छौँ ।’जोशीले व्यक्तिले सकेसम्म आफ्नो जग्गा उपयोग गरोस् र उत्पादकत्वमा योगदान र्पुयाओस् भन्ने हेतुले यस्तो गरिएको बताए । लगातार तीन वर्षसम्म कुनै व्यक्तिले जग्गा बाँझो राख्यो भने हामीले जरिवानाको व्यवस्था गरेका छौँ ।


भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘त्यस्तो गर्न सकेन भने उसले त्यो जग्गा छाड्नुपर्छ किनकि उसले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। जरिवानाको व्यवस्था कडा छ ।’ तर उचित कारण देखाएर स्थानीय सरकारहरूलाई जानकारी दिएर चाँहि जग्गा बाँझो राख्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान विपरीत कार्य गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

चुनौती
भूउपयोग बारे योजना बनाउन र लागु गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई धेरै अधिकार दिइएकाले यदि उक्त विधेयक पारित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ । त्यस्तैमध्येका एक कृषि विज्ञ केदार बुढाथोकीले भने, ‘अरू विकास निर्माणका समस्या चाँहि स्थानीय तहले हल गर्न सक्लान् तर अर्काको खेतबारीको कुरा उनीहरूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

माथिबाट अङ्कुश नलगाई एउटा मेयर वा वडाध्यक्षले गरेर मात्र कसैले मान्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा वडाले, गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । कृषि विज्ञ केदार बुढाथोकीका अनुसार भूउपयोग विधेयकमा राखिएका प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि माथिल्लो निकायबाटै अङ्कुश लगाउनु पर्छ ।  उनले भने, ‘माथिबाट अङ्कुश नलगाई एउटा मेयर वा वडाध्यक्षले गरेर मात्र कसैले मान्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा वडाले, गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।’

अधिकारीहरू भने उक्त विधेयक पारित भएपछि छुट्टै नियमावली बन्ने र त्यसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका काम, कर्तव्य अधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्ने हुँदा यस्तो समस्या नआउने दाबी गर्छन् । कृषि र भूमि संरक्षणको वकालत गर्नेहरूले लामो समयदेखि भूउपयोग कानुनको माग गर्दै आएका थिए । तर हाल संसद्मा दर्ता उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन बाँकी नै रहेकाले कस्ता प्रावधानसहित पारित हुन्छ भन्ने चाँहि निश्चित भइसकेको छैन ।

‘बाँझो जग्गा उपयोग गरे कृषि वस्तुको आयात एक तिहाइले घट्छ’
देशभर बाँझै रहेको जग्गाको वैज्ञानिक ढङ्गले उपयोग गर्नसके हाल भइरहेको कृषि वस्तुको आयात करिब एक तिहाइले कम गर्न सकिने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

देशभर अहिले ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती भए पनि १० लाख ३० हजार हेक्टर जग्गा भने बाँझै रहेको छ । जसमध्ये करिब ८ लाख हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल नेपालले बर्से्नि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यवस्तु आयात गर्ने गरेको छ ।

आंकडा
करिब ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर रहेको देशमा झण्डै ३३ प्रतिशत बाँझो जमिन रहेको सरकारी आंकडा छ । यसरी कृषि उपयोगमा नआएको जग्गा प्रयोगमा ल्याउन सके खाद्य वस्तुको आयात गर्नुपर्ने भार धेरै कम हुने किसान आयोगका सदस्य सचिव तेजबहादुर सुवेदी बताउँछन् । बाँझो जग्गामा खेती गर्ने र सिँचाइ नभएको ठाउँमा सिँचाइ दिने, सहुलियत ऋण, कृषि औजारमा पनि सहयोग गर्न सके अहिलेको भन्दा 

एक तिहाइ उत्पादन बढ्छ
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी भन्छन्, ‘बाँझो जग्गामा खेती गर्दा उत्पादन बढी भइहाल्छ। त्यसैले बाँझो जग्गामा खेती गर्ने र सिँचाइ नभएको ठाउँमा सिँचाइ दिने, सहुलियत ऋण, कृषि औजारमा पनि सहयोग गर्न सके अहिलेको भन्दा एक तिहाइ उत्पादन बढ्छ ।’ यसरी प्रयोगमा नआएका जग्गा सबैभन्दा धेरै पहाडी र उच्च पहाडी भेगमा रहेको बताइएको छ । केही सिमसार क्षेत्र वरिपरिका जमिन पनि रहेका छन् ।

कारण
यी जमिनमा लगाउने सकिने बालीबारे कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘कति ठाउँमा धान खेती सम्भव होला र? जहाँ सकिन्न त्यहाँ अन्न बालीभन्दा अरु बाली जस्तै तरकारी फलफूल लगायत अन्य खेती गर्न सक्छौं ।’ सरकारले बनाउने भनिरहेको करार ऐन कार्यान्वयमा आएपछि पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या केहि हदसम्म समाधान हुने सुवेदीले बताए । त्यस्तै जग्गा प्लटिङ् व्यवसाय फस्टाएकोले पनि धेरै परिमाणमा कृषियोग्य जग्गा बाँझै छाडिएको कतिपय विज्ञले बताएका छन् । केही समय यता ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीका लागि जाने गरेकोले पनि धेरै कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

देशभर अवैज्ञानिक रुपमा प्रयोग भइरहेको भनिएको भूमिलाई कृषियोग्य, वन, आवास जस्ता क्षेत्रमा छुट्याउन सरकारले दुई वर्षअघि शुरु गरेको भूमि वर्गीकरण गर्ने काम तराईका सयौं गाउँहरुमा सम्पन्न भइसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

तराईका सयौं गाउँमा भूमि वर्गीकरण
जमिनको उपयोगिता हेरेर त्यसको वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले बनेको भूउपयोग नीति अनुसार शुरु गरिएको त्यस्तो काम आउने चार वर्षभित्र सकिने भूउपयोग नीति आयोजनाका प्रमुखले बताएका छन् । तर जारी स्थानीय तह पुनर्संरचनाका कारण भूमि वर्गीकरण कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुने बताइएको छ।

लक्ष्य
उपलब्ध भूमि र त्यहाँ रहेका स्रोतको समुचित उपयोग गरी दीगो रुपमा सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय विकास तथा समृद्धि हासिल गर्न भन्दै सरकारले २०६९ सालदेखि भूमिको वर्गीकरण गर्ने काम थालेको थियो । चार वर्ष बितिसक्दा पनि सो कार्य जारी रहेको र अहिले तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा वर्गीकरणको काम भइरहेको भूउपयोग आयोजनाका राष्ट्रिय प्रमुख प्रकाश जोशीले बताए । उनले भने, ‘जम्मा गरेर ५७८ वटा सकिसक्यो। यसवर्ष हामी ८२५ गाविसमा काम पूरा गर्छौं र अर्को वर्ष नौ हिमाली जिल्लामा सक्छौं ।’

‘जम्मा गरेर ५७८ वटा सकिसक्यो । यसवर्ष हामी ८२५ गाविसमा काम पूरा गर्छौं र अर्को वर्ष नौ हिमाली जिल्लामा सक्छौं’, भूउपयोग आयोजना प्रमुख प्रकाश जोशी भन्छन्, ‘दुई वर्ष अघि शुरु भएको वर्गीकरणको ढाँचा गतवर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पपछि परिवर्तन भएको .बताइएको छ ।’ शुरुमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर वर्गीकरण गरिएको थियो ।

त्यस अन्तर्गत जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औध्योगिक, खानी तथा खनिज, सार्वजनिक उपयोग तथा उत्खनन्, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक ,वन क्षेत्र, नदी तथा ताल तलैया, निर्माण सामग्री उत्खनन् क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र गरी ११ शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

उपयोगिता
आयोजना प्रमुख जोशीका अनुसार जमिनको बनावट र त्यसको उपयोगिता हेरेर वर्गीकरण गरिएको छ । उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रको माटोको क्षमता कस्तो छ भन्ने सूचना लिइन्छ र नक्सा बनाइन्छ। त्यसपछि भूमिका वर्गीकरण हुन्छ ।’

प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपजन्य जोखिमहरुको न्यूनिकरण गर्ने गरी जमिनको वर्गीकरण गरिने आयोजना प्रमुख जोशीले बताए । अबको चार वर्रषमा देशभरिकै भूमिको वर्गीकरण गरिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । भूमि वर्गीकरणलाई सहज बनाउन ल्याइएको एक विधेयकको मस्यौदा हाल कानून मन्त्रायलमा छलफलको क्रममा रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । भूमि वर्गीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत जमिनको नक्सांकन गरिएपनि भूउपयोग नीति ऐनमा परिणत नभएसम्म यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकोले त्यसमा पनि तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । विविसी नेपाली सेवाको सहयोगमा